हिमाचल सरकार ने दो HAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। सचिन कनवाल से स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का महत्वपूर्ण कार्यभार वापस लिया गया है, और सुरेंद्र मोहन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जानें इस प्रशासनिक बदलाव के मायने।
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक महकमे में कुछ बदलाव किए हैं। वैसे तो ये तबादले बहुत बड़े और नाटकीय नहीं थे, लेकिन अक्सर ऐसी छोटी-छोटी प्रशासनिक हलचलें ही बड़े फैसलों की बुनियाद बनती हैं। इस बार जो आदेश जारी हुए हैं, उनके मुताबिक दो काबिल HAS अधिकारियों के कंधों से कुछ जिम्मेदारियां बदली गई हैं। सीधी बात करें तो, प्रदेश की नौकरशाही में एक छोटी सी 'अदला-बदली' देखने को मिली है, जिसकी वजह से स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के मुखिया की कुर्सी बदल गई है।
मामला कुछ यूं है कि सरकार ने साल 2009 बैच के HAS ऑफिसर सचिन कनवाल से 'सीईओ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन' का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया है। सचिन कनवाल अभी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और वो इसी पद पर बने रहेंगे।
वहीं, दूसरी तरफ, एडिश्नल डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट के पद पर तैनात सुरेंद्र मोहन को अब 'सीईओ स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन' की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी, सुरेंद्र मोहन अब एडिश्नल डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण मिशन के भी मुखिया होंगे।
मुख्य सचिव केके पंत ने इन तबादलों के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की भाषा में इसे भले ही एक सामान्य 'रूटीन ट्रांसफर' कहा जाए, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इन पदों का महत्व जानना जरूरी है।
अब ये समझना बहुत जरूरी है कि 'स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन' आखिर है क्या और इसकी कमान किसके हाथ में है, ये क्यों मायने रखता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये मिशन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए काम करता है।
हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है और खेती-बाड़ी, पशुपालन या छोटे-मोटी स्थानीय व्यवसाय पर निर्भर करती है। ऐसे में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में इस मिशन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।
यह मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ता है। इन समूहों के जरिए उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँच प्रदान की जाती है।
इसका सीधा मकसद है कि ग्रामीण महिलाएं सशक्त हों, अपने पैरों पर खड़ी हों और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। मिशन के सीईओ की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सभी योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू कराएं, सरकारी नीतियों और फंड्स को सही जगह तक पहुंचाएं, और पूरे राज्य में ग्रामीण विकास की गति को बनाए रखें।
ऐसे में, इस पद पर बैठा अधिकारी न सिर्फ प्रशासनिक क्षमता वाला हो, बल्कि जमीनी हकीकत को समझने वाला और लोगों से जुड़ा हुआ भी हो।
हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (HAS) के अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ होते हैं। जहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी नीति-निर्माण और बड़े फैसलों में शामिल होते हैं, वहीं HAS अधिकारी उन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने की अहम जिम्मेदारी निभाते हैं।
ये अधिकारी उपमंडल अधिकारी (SDM), अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), जिला विकास अधिकारी (DDO) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर सीधे जनता से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
सचिन कनवाल और सुरेंद्र मोहन जैसे अधिकारी अपने अनुभवों और क्षमताओं से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। सचिन कनवाल का मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करना उनकी प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है, वहीं सुरेंद्र मोहन का ग्रामीण विकास विभाग में अनुभव उन्हें 'स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन' के लिए एक सटीक विकल्प बनाता है।
अक्सर सरकारें अधिकारियों के अनुभव, पिछली पोस्टिंग और उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रशासनिक फेरबदल करती हैं, ताकि हर विभाग में अधिकतम दक्षता हासिल की जा सके। यह एक तरह से 'सही व्यक्ति को सही जगह' पर बैठाने की कवायद होती है।
ये छोटे प्रशासनिक बदलाव अक्सर बड़े फेरबदल की आहट होते हैं। मूल खबर में भी इस बात का जिक्र है कि राज्य में जल्द ही कुछ IAS अधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी हो सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि सरकार अपने प्रशासनिक अमले में कुछ और बदलाव करने की तैयारी में है। नई सरकार अक्सर अपने हिसाब से अधिकारियों की टीम तैयार करती है, ताकि उसकी नीतियों और प्राथमिकताओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
ऐसे में, इन दो HAS अधिकारियों के तबादलों को सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। ये संकेत हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में और बड़े बदलाव देखने को मिलें।
हो सकता है कि सरकार अपने विभिन्न विभागों में नई ऊर्जा और नई सोच लाना चाहती हो, या फिर किसी खास चुनौती से निपटने के लिए अधिकारियों की नई टीम को मैदान में उतारना चाहती हो। फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और कौन से प्रशासनिक बदलाव सामने आते हैं और उनका हिमाचल के विकास पर क्या असर पड़ता है।
प्रशासनिक गलियारों में इन तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सभी की निगाहें अगली सूची पर टिकी हैं।
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