बिहार के कैमूर जिले में हिट एंड रन मामलों के 208 पीड़ितों को मिला सरकारी मुआवजा। जानें कैसे परिवहन विभाग कर रहा आवेदनों का निपटारा और बचे हुए लोगों को कब मिलेगी मदद।
कैमूर: बिहार का कैमूर ज़िला, जहाँ अक्सर सड़कों पर भागती गाड़ियों की रफ़्तार ज़िंदगी को पल भर में बेपटरी कर देती है। लेकिन इस बार एक अच्छी ख़बर आई है, उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी 'हिट एंड रन' की भेंट चढ़ गई थी। सोचिए, एक घर का मुखिया अचानक सड़क हादसे में चला जाए, परिवार पर क्या बीतती होगी? लेकिन अब ऐसे पीड़ित परिवारों को थोड़ी राहत मिली है। परिवहन विभाग ने कमर कसी है और कुल 208 ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों या घायल व्यक्तियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा राशि दी है। ये सिर्फ़ आंकड़ा नहीं, बल्कि 208 परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है।
ज़िला परिवहन पदाधिकारी (DTO) रवि रंजन ने बताया कि सरकार की ये योजना कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब आप पीड़ितों का दर्द समझें। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
अधिकारी खुद ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस मदद से वंचित न रह जाए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन कैमूर में विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है।
दरअसल, ये सारा मामला अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। उस समय से लेकर अब तक, कैमूर ज़िले में 'हिट एंड रन' के शिकार हुए लोगों या उनके परिवार वालों को मुआवजा देने का काम चल रहा है।
'हिट एंड रन' यानी जब कोई गाड़ी किसी को टक्कर मारकर भाग जाती है और उसकी पहचान नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में पीड़ित को न्याय दिलाना और आर्थिक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है।
सरकार ने इसी चुनौती से निपटने के लिए एक ठोस योजना बनाई। डीटीओ कार्यालय में लगातार आवेदन आ रहे हैं।
अधिकारी बताते हैं कि अब तक कुल 293 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये संख्या बताती है कि सड़कों पर हादसों का ग्राफ़ कितना ऊपर है, और कितने परिवार इस तरह की त्रासदी से जूझ रहे हैं।
इन 293 आवेदनों में से, जैसा कि बताया गया, 208 मामलों में मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों या उनके आश्रितों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है। ये पैसा उनके लिए एक सहारा है, शायद उनके इलाज का खर्च, शायद बच्चों की पढ़ाई का ज़रिया, या परिवार चलाने में थोड़ी मदद।
अब सवाल ये कि जब 293 आवेदन आए और 208 में भुगतान हो गया, तो बाकियों का क्या? इस पर डीटीओ रवि रंजन ने साफ़ किया कि बाकी बचे लंबित मामलों में भी काम तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन मामलों में ज़रूरी दस्तावेज़ों का सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच-पड़ताल, और बाकी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
ये काम किसी भी सरकारी योजना में बहुत अहम होता है, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और सही व्यक्ति को ही लाभ मिले। इस सत्यापन प्रक्रिया में पुलिस रिपोर्ट, अस्पताल के कागज़ात, मृतक या घायल का पहचान पत्र और परिवार के सदस्यों के दस्तावेज़ आदि बारीकी से चेक किए जाते हैं।
विभाग का लक्ष्य है कि ये सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी हों, ताकि बचे हुए पात्र लाभुकों को भी बिना किसी देरी के उनका हक मिल सके।
एक अधिकारी ने बताया, "हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी असली हकदार वंचित न रहे। हर आवेदन की गहराई से जांच होती है और तय नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाता है।
" इस तरह की प्रक्रिया में कभी-कभी थोड़ा वक़्त लग जाता है, लेकिन विभाग आश्वस्त कर रहा है कि धैर्य रखने वाले हर पात्र परिवार को उसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा।
इस योजना की सफलता के लिए पारदर्शिता और सूचना का सही प्रवाह बहुत ज़रूरी है। डीटीओ रवि रंजन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर किसी भी पीड़ित या उसके आश्रित को योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, आवेदन की मौजूदा स्थिति जाननी हो, या किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, तो वे सीधे ज़िला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
ये एक सीधी बात है कि अगर जानकारी तक पहुंच आसान हो, तो लोग बिना बिचौलियों के अपना काम करवा पाते हैं, और इससे पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। कार्यालय में एक हेल्पडेस्क जैसी व्यवस्था भी होती है, जहाँ लोग अपनी समस्या बता सकते हैं और ज़रूरी दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकें, विभाग ने हेल्पलाइन नंबर और विशेष परामर्श सत्र आयोजित करने की भी योजना बनाई है, ताकि लोगों को आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की तैयारी में मदद मिल सके। डीटीओ ने आख़िरी में फिर दोहराया कि उनका मकसद साफ़ है: किसी भी पात्र व्यक्ति को इस ज़रूरी मदद से दूर नहीं रहने दिया जाएगा।
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