कैमूर के पानी-कमी वाले अधौरा क्षेत्र में अब मोटे अनाज की खेती से किसानों की किस्मत बदलेगी। नाबार्ड और वनवासी सेवा केंद्र मिलकर FPO बना रहे हैं; वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग से सीधा मुनाफा मिलेगा। जानें पूरी योजना।
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में खेती-किसानी करना पहाड़ों से पत्थर तोड़ने जैसा है। खासकर अधौरा प्रखंड के पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पानी की कमी सालों से किसानों की कमर तोड़े हुए है। लेकिन अब इन इलाकों में खेती-बाड़ी का एक नया जुगाड़ बैठाया जा रहा है, जो कम पानी में भी बढ़िया पैदावार देने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती की, जिसे अब यहाँ बड़े पैमाने पर करने का फैसला किया गया है। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उन वनवासी किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिनकी ज़िंदगी पानी की कमी और पारंपरिक फसलों की अनिश्चितता के बीच पिसती रही है।
ये कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि एक पूरी योजना है जो इन मेहनतकश किसानों की किस्मत बदलने का माद्दा रखती है। पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जहाँ दूसरे अनाज दम तोड़ देते हैं, वहीं मिलेट्स के लिए एक आदर्श ज़मीन मानी जाती हैं।
अब नाबार्ड (NABARD) और वनवासी सेवा केंद्र (Vanvasi Seva Kendra) मिलकर इस सपने को ज़मीन पर उतार रहे हैं। उन्होंने मिलकर स्थानीय वनवासी किसानों को एक धागे में पिरोया है और एक 'फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन' (FPO) का गठन किया है।
इस संगठन के ज़रिए किसानों को सिर्फ खेती नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि उनके उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने और सही दाम दिलाने का पूरा इंतज़ाम भी किया जाएगा।
कैमूर का अधौरा इलाका, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए पानी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। धान और गेहूं जैसी फसलों के लिए भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर नसीब नहीं होता।
नाबार्ड के जिला प्रबंधक ने इस बात पर जोर देते हुए बताया कि पानी की कमी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में मिलेट्स की खेती एक वरदान की तरह है, क्योंकि इनकी पानी की ज़रूरत बेहद कम होती है।
यह सूखे और कम पानी वाले इलाकों के लिए एक आदर्श विकल्प है, जो किसानों को एक स्थायी फसल चक्र प्रदान कर सकता है।
इस परियोजना के पहले चरण में ही करीब 500 पहाड़ी किसानों को जोड़ा जा रहा है। इन किसानों को मिलेट्स की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ेगा, जिससे उन्हें एक स्थायी और भरोसेमंद आय का स्रोत मिलेगा। यह सिर्फ फसल बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवनशैली को बेहतर बनाने की कवायद है, जहाँ किसान आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी मेहनत का सही फल पा सकें।
इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि किसान सिर्फ खेत में अनाज उगाकर रुक नहीं जाएंगे। उन्हें अपनी उपज का मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) करना भी सिखाया जाएगा।
इसका मतलब है कि रागी, साँवा, ज्वार, कोदो और जौ जैसे पौष्टिक मिलेट्स से सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि आधुनिक बाज़ारों की मांग के हिसाब से अलग-अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे। जैसे, मिलेट्स से बने बिस्कुट, दलिया, आटा, स्नैक्स और दूसरे रेडी-टू-ईट फूड आइटम्स।
ये वो उत्पाद हैं जिनकी शहरों में अच्छी खासी मांग है और लोग इन्हें स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं।
किसानों को इन उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने का भी तरीका सिखाया जाएगा। अक्सर होता ये है कि किसान अपनी फसल बिचौलियों को सस्ते में बेच देते हैं और असली मुनाफा बिचौलिये कमा ले जाते हैं।
लेकिन इस योजना के तहत, किसानों को सीधा बाज़ार से जोड़ा जाएगा। उनकी उपज और उनसे बने उत्पादों को एक पहचान मिलेगी, एक ब्रांड मिलेगा।
इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और सीधा मुनाफा वनवासी किसानों की जेब में जाएगा। यह कदम किसानों को सिर्फ उत्पादक से उद्यमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
कृषि वैज्ञानिक भी इस परियोजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
जब किसान अपनी उपज का वैल्यू एडिशन करेंगे, तो छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, पैकेजिंग का काम बढ़ेगा और मार्केटिंग के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यह सब कुछ अधौरा जैसे छोटे और दूरस्थ इलाकों के लिए आर्थिक विकास का एक नया रास्ता खोलेगा।
इसके साथ ही, इस पहल से देश के बड़े बाज़ारों तक कैमूर के पहाड़ी इलाकों के बेहतर गुणवत्ता वाले और शुद्ध उत्पाद पहुंच सकेंगे। आज की तारीख में, लोग ऑर्गेनिक और शुद्ध खाने की तलाश में हैं, और ये मिलेट्स, जो बिना ज़्यादा रासायनिक खादों के उगाए जाते हैं, इस मांग को पूरा कर सकते हैं।
एफपीओ के माध्यम से इन उत्पादों को न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी।
फिलहाल, 'फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन' (FPO) के पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, व्यापक स्तर पर किसानों को बीज वितरण किया जाएगा और उन्हें आधुनिक खेती, मूल्य संवर्धन और विपणन (मार्केटिंग) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उम्मीद है कि यह परियोजना कैमूर के वनवासी किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखाएगी।
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