मधुबनी सर्किट हाउस में विधायक माधव आनंद ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुनी जनता की समस्याएं। भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड जैसे 80 मामलों में कई का मौके पर हुआ निपटारा। जानें कैसे जनप्रतिनिधि ने दी जनता को राहत।
मधुबनी: मंगलवार की सुबह थी, मधुबनी के सर्किट हाउस में घड़ी की सुई सुबह के 7 बजा रही थी और बाहर लोगों की कतार लगने लगी थी। ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि अपने विधायक से सीधे अपनी बात कहने का मौका था। मधुबनी के माननीय विधायक माधव आनंद ने जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा था। सवेरे-सवेरे ही जिले के दूर-दराज इलाकों से करीब 80 लोग अपनी-अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर पहुंच चुके थे। हर चेहरे पर उम्मीद थी कि शायद आज उनकी सालों पुरानी दिक्कत का समाधान हो जाए। विधायक जी भी पूरे रौ में थे, एक-एक करके सबकी सुन रहे थे, मानो किसी बड़े परिवार के मुखिया सबकी फरियाद सुन रहा हो। ये सिर्फ कागज पर दर्ज शिकायतें नहीं थीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ी हकीकत थीं।
सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार 11 बजे तक चला। इन चार घंटों में विधायक माधव आनंद ने बड़ी गंभीरता से हर फरियादी की बात सुनी।
कोई भूमि विवाद का मामला लेकर आया था, तो कोई सड़क, बिजली या पानी की समस्या बता रहा था। कई बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन रुक गई थी या राशन कार्ड में कोई दिक्कत थी।
आवास योजना का लाभ न मिलने की शिकायतें भी थीं और कुछ लोग शिक्षा या राजस्व से जुड़े मसले लेकर पहुंचे थे। विधायक जी ने सबकी फाइल देखी, उनके दस्तावेज खंगाले और फिर बड़े ध्यान से उनकी पूरी कहानी सुनी।
जनसुनवाई का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि समाधान देना होता है, और मधुबनी के सर्किट हाउस में ठीक ऐसा ही हो रहा था। विधायक माधव आनंद ने कई मामलों में तो मौके पर ही एक्शन लिया।
उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत फोन लगाए, समस्याओं की गंभीरता बताई और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन के लिए भटक रही थी, विधायक ने तुरंत अधिकारी से बात की और उसे भरोसा मिला कि उसकी पेंशन जल्द शुरू हो जाएगी।
ऐसी कितनी ही छोटी-बड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे पर संतोष की चमक साफ दिख रही थी।
हालांकि, हर समस्या का समाधान तुरंत हो जाए, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। कुछ मामले पेचीदा होते हैं, जिनमें जांच और प्रक्रिया की जरूरत होती है।
ऐसे मामलों में विधायक ने पूरा ब्योरा लिया और उन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया। लेकिन यहां भी उन्होंने सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं की।
अधिकारियों को साफ-साफ निर्देश दिए गए कि इन मामलों की गंभीरता से जांच की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करके फरियादियों को राहत पहुंचाई जाए। उनका जोर इस बात पर था कि कोई भी फरियादी बेवजह दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर न हो।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विधायक माधव आनंद ने जनप्रतिनिधि के दायित्व पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि "जनप्रतिनिधि का मुख्य दायित्व जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करना है।
" उनका यह बयान सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बल्कि उनके पूरे कार्य व्यवहार में दिख रहा था। उन्होंने अधिकारियों को भी संदेश दिया कि आम लोगों की शिकायतों का समाधान बिना किसी पक्षपात के और प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
उनका मानना था कि जनसुनवाई का मुख्य लक्ष्य जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक सीधा और मजबूत संवाद स्थापित करना है, ताकि कोई भी बीच में बिचौलिया न आए और लोगों की बात सीधे उन तक पहुंचे।
विधायक ने इस बात पर संतोष जताया कि बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर आए और उनमें से कई का तो मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि "जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
" यह बात उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कई बार दोहराई, जिससे लोगों को यह भरोसा हुआ कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है।
यह जनसुनवाई सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि विधायक माधव आनंद ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। उनका मकसद साफ था – यह सुनिश्चित करना कि लोगों को न्याय मिले और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर और आसानी से मिल सके।
इस कार्यक्रम में सिर्फ फरियादी ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अन्य जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो इस पहल को समर्थन दे रहे थे।
सर्किट हाउस का माहौल दिन भर गरमाया रहा, लेकिन शाम होते-होते लोगों के चेहरे पर एक राहत की सांस दिखी। कई लोग जो सुबह मायूस होकर आए थे, वे कुछ उम्मीद लेकर वापस लौटे।
विधायक माधव आनंद की इस पहल ने मधुबनी की जनता को यह भरोसा दिलाया कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर हैं और उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह सिर्फ एक जनसुनवाई नहीं थी, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास की एक कड़ी जोड़ने का प्रयास था।
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