नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी मुल्क, जब भी साथ आते हैं, कुछ न कुछ खटपट हो ही जाती है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है, जो दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बना हुआ है – सिंधु जल समझौता। ये सिर्फ पानी के बंटवारे का मामला नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे और कानूनी दांव-पेच का एक लंबा चैप्टर है। पिछले कई सालों से इस समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि उसके पास इस विवाद से निपटने के लिए एक ऐसा 'कानूनी ब्रह्मास्त्र' है, जिससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी।
मामला यूं है कि साल 1960 से चला आ रहा ये ऐतिहासिक समझौता एक बार फिर सुर्खियों में है। विदेश मंत्रालय (MEA) के पूर्व अतिरिक्त सचिव और कानूनी सलाहकार डॉ.
विष्णु दत्त शर्मा ने इस पूरे मसले का एक गहराई से लीगल एनालिसिस किया है। और उनका एनालिसिस बताता है कि अगर पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तें तोड़ने की कोशिश की या एकतरफा कोई कदम उठाया, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा कानूनी दांव है जो बताता है कि भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। तो चलिए, एक-एक करके समझते हैं इस पूरे मामले की कानूनी गुत्थियों को और देखते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान के हर दांव का भारत के पास जवाब मौजूद है।
आखिर ये सिंधु नदी प्रणाली है कितनी बड़ी और क्यों है इतनी अहम?
सबसे पहले बात करते हैं उस नदी प्रणाली की, जिसके पानी को लेकर ये सारा विवाद है। सिंधु नदी, जो लगभग 1800 मील लंबी है, सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है।
इसकी पश्चिमी सहायक नदियां जैसे काबुल और कुर्रम भी 700 मील से ज्यादा लंबी हैं। वहीं, इसकी पूर्वी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन सबको मिला लें तो ये 2800 मील से भी ज्यादा का सफर तय करती हैं।
कल्पना कीजिए, ये पूरा सिस्टम करीब 4,50,000 वर्ग मील के विशालकाय क्षेत्र को कवर करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है और इसका एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों में फैला हुआ है।
जाहिर है, इतनी बड़ी नदी प्रणाली का पानी दोनों देशों के लिए लाइफलाइन से कम नहीं है। अब सोचिए, जब देश का बंटवारा हुआ होगा, तो इस पानी का बंटवारा कितना बड़ा सिरदर्द बना होगा?
बंटवारे के बाद पानी का विवाद कैसे शुरू हुआ और क्या था 'दिल्ली समझौता'?
ये कहानी 1947 के अगस्त महीने से शुरू होती है, जब देश का बंटवारा हुआ। भारत-पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि नदियों और उनके पानी का भी बंटवारा था।
इसी के साथ पैदा हुआ सिंधु जल विवाद। शुरुआत में पानी के नियमन को लेकर दोनों देशों के बीच पहला समझौता 4 मई 1948 को हुआ था।
इसे 'इंटर-डोमिनियन एग्रीमेंट' या 'दिल्ली समझौता' के नाम से जाना जाता है।
इस समझौते में बड़ी साफगोई से एक बात मानी गई थी: पश्चिम पंजाब (जो अब पाकिस्तान में है) पूर्वी पंजाब (जो अब भारत में है) के पानी पर किसी भी तरह का कानूनी दावा नहीं कर सकता। ये एक शुरुआती समझ थी, जिससे कुछ समय के लिए हालात काबू में रहे।
लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पाकिस्तान ने बाद में इस समझौते से पलटना शुरू कर दिया। 23 अगस्त 1950 को पाकिस्तान ने 'दिल्ली समझौते' को मानने से साफ इनकार कर दिया, और यहीं से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया।
अब सवाल था कि इतने बड़े नदी सिस्टम का पानी कैसे बंटेगा?
वर्ल्ड बैंक की एंट्री क्यों हुई और 1960 की संधि तक पहुंचने का सफर कैसा रहा?
जब दोनों देश आपस में कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, तब एक तीसरी पार्टी की एंट्री हुई – वर्ल्ड बैंक। बात है 1951 की, जब टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व अध्यक्ष डेविड लिलिएंटथल ने एक प्रस्ताव दिया।
उनका सुझाव था कि वर्ल्ड बैंक की मदद से दोनों देश मिलकर सिंधु बेसिन का डेवलपमेंट करें। ये एक मास्टरस्ट्रोक हो सकता था।
वर्ल्ड बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और 6 सितंबर 1951 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इस विचार को आगे बढ़ाया। खुशी की बात ये रही कि दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को मान लिया।
लेकिन यहां से सफर आसान नहीं था। अगले नौ सालों तक, दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रही।
कई बार लगा कि समझौता अब टूटने की कगार पर है, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी रहीं।
कितनी खींचतान हुई होगी, आप सोच सकते हैं! आखिरकार, इतने लंबे और उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद, साल 1960 में इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हो सके। ये दिखाता है कि भले ही रास्ते मुश्किल रहे हों, लेकिन पानी जैसे मूलभूत जरूरत पर एक समझौते तक पहुंचना कितना जरूरी था।
इस संधि का कानूनी ढांचा क्या है और वर्ल्ड बैंक की इसमें क्या भूमिका है?
सिंधु जल समझौते पर 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची शहर में हस्ताक्षर किए गए। इसे 12 जनवरी 1961 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया, लेकिन खास बात ये है कि इसे 1 अप्रैल 1960 से ही प्रभावी मान लिया गया था।
ये संधि कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत कानूनी ढांचा है।
इस संधि में कुल 12 अनुच्छेद हैं, जिनके तहत 79 पैराग्राफ शामिल हैं। ये सभी मिलकर पानी के बंटवारे, उपयोग, परियोजनाओं और विवाद समाधान के तरीकों को विस्तार से समझाते हैं।
और हां, इसमें वर्ल्ड बैंक की भूमिका भी साफ तौर पर तय की गई है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक मध्यस्थ नहीं है, बल्कि एक गारंटर के तौर पर भी काम करता है।
इसका मतलब है कि अगर कोई पक्ष इस संधि का उल्लंघन करता है, तो वर्ल्ड बैंक की भी इसमें भूमिका बनती है।
इस पूरे कानूनी ताने-बाने को समझकर ही डॉ. विष्णु दत्त शर्मा ने अपना एनालिसिस दिया है।
उनका साफ कहना है कि ये संधि इतनी मजबूत है और इसके प्रावधान इतने स्पष्ट हैं कि पाकिस्तान अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो भारत के पास अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंच पर उसे घेरने और उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। ये सिर्फ धमकियां नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत भारत का एक पुख्ता कानूनी आधार है।
कुल मिलाकर, सिंधु जल समझौते के मामले में भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा है और पाकिस्तान को कोई भी कदम उठाने से पहले हजार बार सोचना होगा।
