नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज की कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक और रणनीतिक मोर्चों पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें विदेश सचिव से लेकर टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष तक के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। साथ ही सेना की कमान में भी बड़ा बदलाव हुआ है, जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से अहम साबित होगा।
सबसे बड़ी खबर विदेश मंत्रालय से है। भारत सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के कार्यकाल में विस्तार करने का फैसला किया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब विक्रम मिस्री 14 जुलाई 2027 तक इस अहम जिम्मेदारी को संभालेंगे। यह फैसला फंडामेंटल टूल 56(d) के तहत लिया गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर 2024 में उनका कार्यकाल बढ़ाकर 2026 किया गया था, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है।
विक्रम मिस्री का करियर और अनुभव
विक्रम मिस्री कोई नए चेहरे नहीं हैं, बल्कि 1989 बैच के एक मंझे हुए इंडियन फॉरेंन सर्विस (IFS) ऑफिसर हैं। उनका अनुभव काफी व्यापक है।
उन्होंने चीन में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है और लद्दाख गतिरोध जैसे बेहद तनावपूर्ण समय में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
उनके करियर की टाइमलाइन देखें तो 1990 में उन्होंने विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान डेस्क जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियां निभाईं। 1997 से 2000 के बीच वे पूर्व प्रधानमंत्री आई.
के. गुजराल के निजी सचिव रहे और 2006 से 2008 के बीच विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी के डायरेक्टर के तौर पर काम किया।
स्पेन और म्यांमार जैसे देशों में भी वे भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने विनय क्वात्रा की जगह विदेश सचिव का पद संभाला था, जो विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
CBDT अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल विस्तार
एक और बड़ा फैसला टैक्स प्रशासन को लेकर लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की मंजूरी के बाद अब वे 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। रवि अग्रवाल 1988 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) ऑफिसर हैं और जुलाई 2023 में CBDT के सदस्य बने थे।
जानकारी के लिए बता दें कि CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। यह बोर्ड इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी पॉलिसी और नियम बनाता है।
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को सेंट्रल बोर्डस ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रवि अग्रवाल जून 2024 में इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।
सेना की दक्षिण पश्चिम कमान में नया नेतृत्व
रक्षा क्षेत्र की बात करें तो 1 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा (AVSM, SM) ने दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) का कार्यभार संभाल लिया है। इस कमान का मुख्यालय राजस्थान के जयपुर में स्थित है।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा का सैन्य करियर काफी शानदार रहा है। उन्हें जून 1989 में भारतीय सेना की 47 आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन मिला था।
उन्होंने स्वतंत्र आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर के रूप में नेतृत्व किया है और जून 2023 में XII Corps में अपनी सेवाएं दी थीं। अब जयपुर स्थित मुख्यालय से वे दक्षिण पश्चिम कमान की कमान संभालेंगे।
