मीडिया वही जो पीएम मन भावे! गुजरात समाचार और GSTV पर बड़ी कार्रवाई

हाल ही में दो प्रमुख मीडिया संस्थानों — गुजरात समाचार और GSTV — के खिलाफ हुई सरकारी कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया है। इन दोनों संस्थानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा छापेमारी की गई।

बताया जा रहा है कि ये छापे उन रिपोर्ट्स के बाद हुए हैं जिनमें इन चैनलों ने कथित रूप से सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इस कार्रवाई को लेकर 4PM सांध्य दैनिक ने जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया है और इसे पत्रकारिता की आज़ादी पर हमला बताया है।

गुजरात समाचार और GSTV कौन हैं?

गुजरात समाचार एक प्रसिद्ध और पुरानी गुजराती दैनिक समाचार पत्रिका है जिसकी स्थापना दशकों पहले हुई थी। यह राज्य में विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए जानी जाती है।

GSTV यानी गुजरात समाचार टेलीविजन, इस समाचार पत्र का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रूप है। GSTV ने अक्सर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए चर्चा में रहा है।

कार्रवाई का कारण क्या था?

सूत्रों के अनुसार, इन मीडिया संस्थानों द्वारा ऐसी रिपोर्टें प्रसारित की गईं थीं जिनमें सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई थी। इन रिपोर्ट्स ने जनता में हलचल मचा दी थी। माना जा रहा है कि इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद सरकार की एजेंसियों ने बदले की भावना से कार्रवाई की है। अगर ऐसा है, तो यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर गहरी चोट है।

4PM सांध्य दैनिक ने इस पूरे मामले को उजागर कर मीडिया बिरादरी में साहस का परिचय दिया है। इस अखबार ने न केवल कार्रवाई की खबर प्रकाशित की, बल्कि सरकार से यह सवाल भी पूछा कि क्या मीडिया को चुप करा देना ही समाधान है? 4PM की हेडलाइन — "तय करना होगा कि सवाल पूछें या फिर खामोश रहें" — इस दौर की पत्रकारिता के सामने खड़े सबसे बड़े प्रश्न को दर्शाती है।

इनकम टैक्स और ईडी की भूमिका

सरकारी एजेंसियां — Income Tax Department और Enforcement Directorate (ED) — इस कार्रवाई में शामिल थीं। इनके द्वारा छापे मारे गए, दस्तावेज ज़ब्त किए गए और संस्थानों के आर्थिक लेन-देन की जांच शुरू की गई।

हालांकि, सरकार की ओर से इसे नियमित जांच बताया गया, लेकिन समय और संदर्भ ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या खतरे में है प्रेस की स्वतंत्रता?

भारत में प्रेस की आज़ादी पहले से ही कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। जब भी कोई मीडिया संस्थान सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, तो उसके खिलाफ जांच या दबाव की खबरें आती हैं।

यह घटना उसी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होती है और प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

यह पहली बार नहीं है जब मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी NDTV, NewsClick, और BBC जैसे संस्थानों पर सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है।

इन घटनाओं ने बार-बार यही संकेत दिया है कि जब मीडिया सरकार से सवाल करता है, तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है।

जनता की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बवाल

इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई पत्रकार, लेखक, और आम नागरिकों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।

राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है — कुछ ने सरकार का समर्थन किया तो कुछ ने इसे सत्ता का दुरुपयोग कहा।

कानूनी दृष्टिकोण: मीडिया संस्थानों के अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, जिसमें मीडिया को भी शामिल किया गया है। अगर सरकार इस अधिकार में हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है।

क्या मीडिया सरकार के अधीन होता जा रहा है?

यह बहस अब तेज हो गई है कि क्या भारत में पत्रकारिता स्वतंत्र रह गई है? कई बड़े चैनल सरकार के पक्ष में दिखते हैं, जबकि जो संस्थान आलोचना करते हैं, वे दबाव में आते हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो सकती है।

पत्रकार संगठनों और प्रेस काउंसिल की प्रतिक्रिया

भारतीय पत्रकार संघ (Press Club of India) और एडिटर्स गिल्ड ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और इसे मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया है।

उन्होंने मांग की है कि सरकार जवाब दे कि कार्रवाई का आधार क्या था और जांच निष्पक्ष रूप से हो।

भारतीय पत्रकारिता के लिए सबक

यह घटना मीडिया संस्थानों को चेतावनी देती है कि स्वतंत्र पत्रकारिता की राह आसान नहीं है। लेकिन यह भी सिखाती है कि सवाल पूछना कभी बंद नहीं होना चाहिए।

सच बोलने वाली मीडिया की ज़रूरत

Whistleblower मीडिया — जो सत्ता के खिलाफ बोलती है — किसी भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होती है। अगर उसे दबाया गया, तो जनता का हक भी छीना जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अब तक इस मुद्दे पर कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है, तो वैश्विक प्रेस संगठन और मानवाधिकार समूह इसकी आलोचना कर सकते हैं। गुजरात समाचार और GSTV पर कार्रवाई सिर्फ दो संस्थानों की कहानी नहीं है, यह सवाल है कि क्या भारत में मीडिया स्वतंत्र रह पाएगा? इसका उत्तर जनता, पत्रकार और न्यायपालिका — तीनों को मिलकर तय करना होगा।