बिहार के धमदाहा में आदिवासी छात्रा से शिक्षाधिकार का हनन: नामांकन के लिए 1 साल का इंतज़ार, BEO पर जांच शुरू

पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के टोटहा बघवा गांव की निवासी खुशबू सोरेन, जो पहले संत बियानी स्कूल में कक्षा सातवीं की छात्रा थी, पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। जब वह दोबारा किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन कराना चाही, तो उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर जिला और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ी।

5000 रुपये की डिमांड और उत्पीड़न के आरोप

खुशबू के माता-पिता जब धमदाहा BEO कार्यालय पहुंचे तो उनसे ₹5000 की मांग की गई। पैसे देने में असमर्थ होने पर अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की, तो अगली ही सुबह BEO खुद स्कूल पहुंचीं और बच्ची के माता-पिता को अपमानित किया।

फर्जी प्रमाण पत्र ठहराने की कोशिश, लेकिन मिली हार

BEO ने प्रमाण पत्र को फर्जी करार देने की कोशिश की, परंतु गहन जांच के बाद भी कोई त्रुटि नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने स्थानांतरण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए और अभिभावकों से सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए।

NGO से संपर्क के बाद राष्ट्रपति तक पहुंची शिकायत

थक-हारकर खुशबू के मामा ने ‘न्यू होप सोसाइटी’ के कोऑर्डिनेटर रवि देव से संपर्क किया। संस्था के सहयोग से शिकायत राष्ट्रपति, शिक्षा विभाग और अन्य उच्च अधिकारियों को भेजी गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार खुशबू का नामांकन पूर्णिया के जगदम्बा मध्य विद्यालय, सिपाही टोला में संभव हुआ।

एक साल की देरी, लेकिन जीत मिली

खुशबू सोरेन आज भले ही नौवीं कक्षा में पढ़ रही हो, लेकिन उसे इस अधिकार की लड़ाई के लिए एक साल गंवाना पड़ा। अगर उसने संघर्ष न किया होता, तो वह शायद पढ़ाई से वंचित रह जाती।

BEO पर जांच, शिक्षा विभाग पर सवाल

खुशबू की शिकायत के आधार पर धमदाहा की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर अब जांच बैठा दी गई है। यह मामला पूरे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही की कमी को उजागर करता है और ऐसे कई अन्य बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाता है।