ढाका: कल्पना कीजिए कि एक देश की प्रधानमंत्री को अपना ही घर, अपनी ही कुर्सी और अपना ही वतन छोड़कर रातों-रात भागना पड़े। साल 2024 में बांग्लादेश में जब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, तो शेख हसीना को इसी तरह भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अब महीनों बाद, हसीना ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि वह इसी साल दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौट सकती हैं।
यह खबर सुनकर आप सोच रहे होंगे कि जब वहां हालात इतने खराब थे कि उन्हें भागना पड़ा, तो अब वापस जाने का रिस्क क्यों? मामला यह है कि रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ-साफ कहा है कि वह और उनके सहयोगी दिसंबर तक वापस जा सकते हैं। लेकिन यह वापसी किसी रेड कार्पेट वेलकम जैसी नहीं होगी, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है।
हसीना खुद जानती हैं कि जैसे ही वह बांग्लादेश की सरजमीं पर कदम रखेंगी, उनके साथ क्या हो सकता है। उन्होंने इंटरव्यू में माना कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उनकी जान भी जा सकती है।
इसके बावजूद, उन्होंने संकेत दिया कि वह खुद सरेंडर करने के मूड में हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह वाकई इतनी हिम्मत जुटा पा रही हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति है?
बांग्लादेश लौटते ही क्या होगा?
मोटा-मोटी हिसाब लगाएं तो शेख हसीना के लिए बांग्लादेश की एंट्री किसी जाल में फंसने जैसी होगी। चाहे वह हवाई जहाज से जाएं, सड़क मार्ग से या समुद्र के रास्ते, जैसे ही वह बॉर्डर पार करेंगी, इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें तुरंत हिरासत में ले लेंगी।
उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधे अदालतों के सामने पेश किया जाएगा। वहां से उनका रास्ता सीधा जेल की कोठरी की तरफ जाएगा।
उन्हें वहीं रहकर अपने खिलाफ चल रहे ढेरों आपराधिक मामलों और कानूनी अपीलों का सामना करना होगा। यानी उनके लिए 'घर वापसी' का मतलब है सीधा कानूनी शिकंजा।
मौत की सजा और कानूनी पेंच क्या है?
असली टेंशन तो यह है कि उनके खिलाफ फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है। बांग्लादेश की युद्ध अपराध अदालत ने पिछले साल नवंबर में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी।
यह फैसला उनकी गैर-मौजूदगी में आया था। उन पर आरोप है कि छात्र आंदोलन के दौरान उन्होंने जानलेवा कार्रवाई के आदेश दिए थे।
अब यहां एक कानूनी पेंच है। बांग्लादेशी कानून कहता है कि अगर किसी को गैर-मौजूदगी में सजा मिलती है, तो उसे 30 दिनों के भीतर सरेंडर करना होता है और अपील फाइल करनी होती है।
शेख हसीना के केस में यह 30 दिन की डेडलाइन बहुत पहले खत्म हो चुकी है।
इसका मतलब यह है कि अब इस सजा को चुनौती देना कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर अदालत ने अपनी बात पर जोर दिया और सजा बरकरार रही, तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है।
ऐसी सूरत में उन्हें या तो उम्रकैद काटनी होगी या फिर फांसी की सजा भुगतनी पड़ सकती है, बशर्ते कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए इस फैसले को पलटा न जा सके।
इतना ही नहीं, मौत की सजा के अलावा भी उनके खिलाफ जमीन हड़पने जैसे कई अन्य गंभीर आरोप और मामले लंबित हैं, जो उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
