दिल्ली: सोचिए, कोई देश पिछले चार दशक से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा हो, और फिर अचानक वो इंतजार खत्म हो जाए, तो कैसा माहौल बनेगा? कुछ ऐसा ही हुआ है हाल ही में न्यूजीलैंड में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जैसा है।
इस दौरे ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। दरअसल, पिछली चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी, जिसने दोनों मुल्कों के रिश्तों को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दे दिया।
इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान, भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा से लेकर सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में कुल 18 बड़े समझौतों का ऐलान किया है।
आखिर इस दौरे को इतना खास क्यों माना जा रहा है?
लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? बता दें, दोनों देशों के रिश्तों को अब 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) का लेवल मिल गया है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत और न्यूजीलैंड सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि मिलकर बड़े गेम प्लान पर काम करेंगे।
साथ ही, 'रोडमैप टू 2030' नाम का एक खाका भी तैयार किया गया है। ये अगले चार सालों तक दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच होने वाले सहयोग को दिशा देगा और बताएगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है।
इन समझौतों से सिर्फ सरकारें ही नहीं, बल्कि आम जनता भी फायदा उठाएगी। चाहे वो समंदर की सुरक्षा हो, आतंकवाद से निपटना हो या फिर आपके डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना हो – हर तरफ कुछ नया और बड़ा होने वाला है।
तो आइए, पीएम मोदी के इस धांसू दौरे की कुछ बड़ी बातों को डिटेल में समझते हैं।
रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर क्या-क्या तय हुआ?
- समुद्री सहयोग समझौता: अब जरा समुद्री सुरक्षा की बात करें, जो आजकल हर बड़े देश के लिए बहुत अहम है। भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्स के बीच एक समुद्री सहयोग समझौता हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों देश मिलकर समंदर में सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसमें संयुक्त गतिविधियां होंगी, यानी दोनों की सेनाएं मिलकर एक्सरसाइज कर सकती हैं। साथ ही, जरूरी सूचनाओं का भी आदान-प्रदान होगा। सोचिए, हिंद महासागर से लेकर प्रशांत तक, कितनी सारी हलचलें होती रहती हैं। ऐसे में ये तालमेल कितना जरूरी हो जाता है!
- हाइड्रोग्राफी और नौसैनिक मानचित्रण: अब समंदर में आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी तो पता होना चाहिए, है ना? इसी को देखते हुए दोनों देश नौसैनिक चार्ट बनाने, जरूरी डेटा एक्सचेंज करने और ट्रेनिंग में एक-दूसरे की मदद करेंगे। इससे नेविगेशन और समुद्री अभियानों में काफी आसानी होगी।
- म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट: मान लीजिए, भारतीय नौसेना या न्यूजीलैंड की सेना किसी सैन्य अभ्यास में हैं या किसी खास ऑपरेशन पर, तो ऐसे में एक-दूसरे को रसद (Logistics) और कूटनीतिक सहायता देना बहुत जरूरी हो जाता है। इस समझौते से ये काम और आसान हो जाएगा। यानी, जरूरत पड़ने पर सामान और मदद तुरंत मिल जाएगी।
- एनुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग: समंदर की सुरक्षा को मजबूत करने और उस पर लगातार नजर रखने के लिए अब हर साल दोनों देशों के बीच एक वार्षिक संवाद होगा। इसमें समुद्री चुनौतियों और उनके समाधान पर खुलकर बात होगी। ये एक तरह से 'वार्षिक समुद्री सुरक्षा समीक्षा' जैसा होगा।
- IPOI में न्यूजीलैंड की एंट्री: इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कई देश मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं। अब न्यूजीलैंड भी इसके समुद्री सुरक्षा स्तंभ में शामिल हो गया है। इसका सीधा फायदा अवैध और अनियमित मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मिलेगा।
आतंकवाद और सुरक्षा एजेंसियों की क्या तैयारी है?
- जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन: आतंकवाद, आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। इसका मुख्य काम होगा, आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी और सूचनाओं को बहुत तेजी से एक-दूसरे के साथ शेयर करना। जितनी जल्दी जानकारी मिलेगी, उतनी जल्दी एक्शन होगा।
- सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल: भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और न्यूजीलैंड पुलिस के बीच भी गहरे रिश्ते बनेंगे। ड्रग्स की तस्करी, साइबर क्राइम और टेरर फंडिंग (आतंकवाद को पैसा मुहैया कराना) जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए दोनों एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। ये संस्थागत सहयोग इन अपराधों की कमर तोड़ने में काफी मददगार साबित होगा।
आपके डिजिटल पेमेंट और व्यापार में क्या बदलाव आएगा?
- यूपीआई लिंक: ये वो खबर है जो शायद सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ी है! भारत के बेहद सफल यूपीआई (UPI) को अब न्यूजीलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर सहमति बनी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में न्यूजीलैंड में भी भारतीय लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे और वहां के लोग भारत में। इससे डिजिटल पेमेंट बेहद आसान और तेज हो जाएंगे। सोचिए, जब आप न्यूजीलैंड घूमने जाएं, तो बस क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएं, कितना सुविधाजनक होगा!
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी का ये न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं था, बल्कि भारत के ग्लोबल फुटप्रिंट को मजबूत करने और नए दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया में शांति और समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये 18 समझौते, जिनमें से कुछ की हमने विस्तार से चर्चा की है, दोनों देशों के रिश्तों को अगले दशक के लिए एक ठोस नींव दे रहे हैं।
आने वाले वक्त में इनके नतीजे और साफ दिखेंगे।
